रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश को सुरक्षित रखने और अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य में ‘जय छत्तीसगढ़’ नामक इस विशेष अभियान के तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1800 233 1905 भी जारी किया है, जिस पर आम नागरिक संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना दे सकेंगे।
अलग भाषा और रहन-सहन से होगी पहचान
प्रदेश सरकार ने बताया कि जिन लोगों की भाषा, बोलने का तरीका, रहन-सहन या व्यवहार स्थानीय लोगों से अलग है, उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। अगर किसी इलाके में अचानक कोई नया व्यक्ति आकर बसता है, या दो-तीन कमरों में किराए पर रह रहा है, या फिर टेंट हाउस, निर्माण स्थल या अन्य स्थानों पर बेहद कम वेतन पर काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में आम नागरिक टोल फ्री नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। पूर्वी बंगाल या बांग्लादेशी नागरिकों की भाषा शैली में विशेष खिंचाव होता है, जिससे उनकी पहचान करना अपेक्षाकृत आसान होता है।
अभियान की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गृह विभाग ने प्रत्येक जिले में विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया है। इसमें पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान शामिल रहेंगे। वहीं, एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। टोल फ्री नंबर पर मिली जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा कांबिंग ऑपरेशन चलाए जाएंगे और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
पहचान के लिए तय किए गए विशेष पैरामीटर
अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए कुछ विशेष पैरामीटर तैयार किए गए हैं। इनमें उनकी भाषा, रहन-सहन, काम करने का तरीका, वेतनमान, पहचान पत्र की वैधता और नागरिकता दस्तावेज की जांच शामिल है। किसी भी सूचना के मिलने के बाद प्राथमिक जांच कर अगर व्यक्ति घुसपैठिया पाया जाता है, तो उसे होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और आगे डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्री ने दी जानकारी
राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ को घुसपैठियों से मुक्त कर सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए ‘जय छत्तीसगढ़’ अभियान चलाया जा रहा है। आम नागरिकों की भी इसमें भागीदारी जरूरी है। संदिग्ध लोगों की सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर पर दें। पुलिस टीम त्वरित कार्रवाई करेगी।”
गृह मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस अभियान को और सख्त और व्यापक रूप देने की योजना है। उन्होंने कहा कि हर जिले में नोडल अधिकारियों की निगरानी में एसटीएफ की टीम लगातार अलर्ट रहेगी और सूचना मिलते ही मौके पर कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही डिपोर्टेशन प्रक्रिया को भी तेज करने की तैयारी है।